ई-पीक पाहणीची यादी झाली जाहीर ;असे पहा यादीत नाव

Posted on

SARKARI YOJANA

Difficulty

Prep time

Cooking time

Total time

Servings

ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया 2024 च्या खरिप हंगामासाठी 1 ऑगस्टपासून सुरू झाली आहे. शेतकरी 15 सप्टेंबर 2024 पर्यंत स्वत:च्या शेतात पीक पाहणी करू शकतात. या कालावधीत मुदतवाढ न मिळाल्यास, 16 सप्टेंबरपासून तलाठी स्तरावर ही प्रक्रिया सुरू होईल. या लेखात आपण ई-पीक पाहणी कशी करायची, तिचे फायदे काय आहेत, आणि कोणत्या परिस्थितीत पीक पाहणीची अट रद्द करण्यात आली आहे, याबद्दल सविस्तर माहिती घेऊ.

ई-पीक पाहणी कशी करायची?

ई-पीक पाहणी म्हणजे आपल्या शेतातील पिकांची नोंद ऑनलाईन पद्धतीने सातबारा उताऱ्यावर करण्याची प्रक्रिया. महाराष्ट्र सरकार गेल्या चार वर्षांपासून हा उपक्रम राबवत आहे. ई-पीक पाहणी करण्यासाठी सर्वप्रथम ‘E-Peek Pahani (DCS)’ हे अॅप आपल्या मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करावे लागेल. हे अॅप प्ले-स्टोअरवर उपलब्ध आहे. ‘Install’ वर क्लिक करून अॅप आपल्या मोबाईलवर डाऊनलोड करा. अॅप इंस्टॉल झाल्यावर शेतकरी आपल्या शेतातील पिकांची नोंद ऑनलाईन करू शकतात.

ई-पीक पाहणीचे फायदे

ई-पीक पाहणीच्या माध्यमातून दिलेली माहिती चार महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी वापरली जाते:

  1. MSP मिळवण्यासाठी: शेतकऱ्यांनी जर किमान आधारभूत किंमत (MSP) योजनेअंतर्गत आपला शेतमाल विकायचा असेल, तर या डेटा वापरून त्यांना मदत मिळू शकते.
  2. पीक कर्ज पडताळणीसाठी: बँक तुम्ही घेतलेल्या कर्जाचा वापर योग्य पिकासाठी होत आहे का, याची पडताळणी ई-पीक पाहणीच्या डेटाद्वारे करू शकते. आजघडीला 100 पेक्षा जास्त बँका या डेटाचा वापर करतात.
  3. पीक विमा योजनेच्या लाभासाठी: पीक विमा घेण्यासाठी अर्ज करताना, नोंदवलेल्या पिकाची माहिती आणि ई-पीक पाहणीत नोंदवलेली माहिती यांच्यात तफावत असल्यास, पीक पाहणीतील माहिती अंतिम मानली जाते.
  4. नुकसान भरपाईसाठी: नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास, शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठीही ई-पीक पाहणीचा डेटा उपयोगी पडतो.

ई-पीक पाहणीची अट कशासाठी रद्द करण्यात आली?

राज्य सरकारने 2023 मध्ये कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी 5,000 रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, हे अनुदान फक्त त्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणार होते, ज्यांनी ई-पीक पाहणी केली होती आणि त्यात सोयाबीन किंवा कापूस नोंदवले होते. सरकारच्या या निर्णयाला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला होता. त्यामुळे सरकारने या अनुदानासाठी ई-पीक पाहणीची अट रद्द करून, सातबाऱ्यावर केलेल्या नोंदींनाच ग्राह्य धरले आहे. परंतु, खरिप पिकांसाठी शेतकऱ्यांना पीक पाहणी करणे अनिवार्य आहे.

Tags:

You might also like these recipes

Leave a Comment